स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए कानून बनाने से जुड़े एक विधेयक को लोकसभा में बुधवार को पेश किया गया। लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गए एंटी मैरीटाइम पाइरेसी बिल का उद्देश्य समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप एक घरेलू एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी कानून बनाना है।
सदन में विधेयक पेश करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह हमारे व्यापार मार्गों सहित भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा। विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने विधेयक में संसदीय पैनल की सिफारिशों को "उचित रूप से शामिल" करने का प्रयास किया है।