एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : बुधवार को बंगाल कैबिनेट ने विभागों को अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपने कब्जे में जमीन बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरू में विभागों को खास या निहित भूमि बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भूखंड भूमिहीन लोगों के बीच वितरण के लिए हैं। इसलिए, गरीब लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए राज्य सरकार निहित भूमि को नहीं बेचेगी। लेकिन निहित भूमि के अलावा, राज्य सरकार के पास लगभग 15,000 से 20,000 एकड़ भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है।