स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एक अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को स्थायी कमीशन के लिए शामिल किया जाएगा। सेना और सरकार के उच्चतम स्तर पर ये निर्णय लिया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जरिए महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। "केंद्र ने तीन सेवा प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श के बाद कल यह फैसला किया है" केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया है।
सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि "महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का निर्णय सशस्त्र बलों ने खुद लिया है" यह जानकर बेहद खुशी हुई। सेना इस निर्णय को लेकर जस्टिस कौल ने कहा है कि "हम समय-समय पर अधिकारियों को खुद ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। हम मानते हैं कि वे नियम विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह हमारे लिए खुशी की स्थिति नहीं है। सशस्त्र बल इस देश की सम्मानित ताकतें हैं लेकिन लैंगिक समानता पर, उन्हें और अधिक करना होगा"।