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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को  यानि आज 2018 दिल्ली जेल नियमों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों द्वारा कैदी से मिलने की संख्या की सीमा तय की गई है।