स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: चुनाव से पहले ही सरकार इसके लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार के साथ LIC भी अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाह रही है। सरकार के पास 45.48 फीसदी के साथ LIC के पास 49.24 फीसदी की हिस्सेदारी है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार, आरबीआई ने अप्रैल 2023 में बोली के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीं थीं। एक बार खरीदारों की लिस्ट बनने के बाद मार्च 2024 तक प्राइवेटाइजेशन का काम पूरा हो सकता है।