स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों का डीए (DA) बाजार मूल्य के आधार पर साल दर साल बढ़ रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं, देश के अलग-अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (dearness allowance) मिल रहा है। लेकिन केवल पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य सरकार के कर्मचारी ही उस दर पर डीए से वंचित हैं। इसलिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। ऐसे में एक बड़ी घोषणा सामने आई है। उस घोषणा के मुताबिक, प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Subhendu Adhikari) ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 3 नवंबर को डीए मामले की सुनवाई करेगा। उस दिन दो वरिष्ठ वकील होंगे।