सरकारी कर्मचारियों का भाग्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : डीए के मामले कई वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित हैं। 20 मई, 2022 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बकाया अगले तीन महीनों के भीतर चुकाया जाए। राज्य ने उस फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

उनमें से, तीन राज्य सरकारी कर्मचारी संगठनों ने राज्य के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​के मामले दायर किए। उस मामले के बीच, राज्य फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। नतीजतन, सरकारी कर्मचारियों का भाग्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। मामले की सुनवाई 18 मार्च को स्थगित कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों के डीए मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होगी।